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शिक्षा मंत्री ब्रज किशोर शर्मा ने विधानसभा में किया स्पष्ट, टेट की अगली परीक्षा जुलाई में

जयपुर। प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती में वे ही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने टेट की परीक्षा पास कर ली हो। सिर्फ बीएड या एसटीसी पास करने वाले अभ्यर्थियों में से किसी ने आवेदन कर दिया है तो वे परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। शिक्षा मंत्री ब्रज किशोर शर्मा ने राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह खुलासा किया। वे भाजपा के हेम सिंह भडाना के मूल सवाल पर हुई चर्चा में सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने शिक्षक भर्ती को लेकर सवालों की बौछार कर दी। भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि टेट को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि क्या टेट से बचे बच्चों के लिए राज्य सरकार राज्य स्तर का कोई कैडर बनाकर भर्ती करने का विचार रखती है। उन्होंने टेट पास करने की न्यूनतम अंक अलग अलग क्यों रखे गए हैं। भाजपा के गुलाबचंद कटारिया ने जानना चाहा कि जिस समय टेट की परीक्षा करवाई गई थी, उस समय 60 प्रतिशत की अनिवार्यता क्यों नहीं बताई गई माकपा ने अमरा राम और जसवंत सिंह ने भी अगली टेट की परीक्षा करवाने और बिना टेट परीक्षा में बैठने देने के बारे में जानना चाहा था। उन्होंने योग्यता से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया।

शिक्षा मंत्री ब्रज किशोर शर्मा ने स्पष्ट किया कि एनसीटीई 23 अक्टूबर, 2010 को जारी अधिसूचना में शिक्षक भर्ती के लिए टेट जरूरी किया गया है। ऐसे में सिर्फ बीएड- एसटीसी वालों के आवेदन मान्य नहीं होंगे। अगर किसी ने आवेदन किया है तो वह निरस्त होगा। शर्मा ने कहा कि टेट में भी 60 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता होगी।
उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं को इसमें 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी की महिलाओं, विधवा- परित्यक्ताओं को 15 प्रतिशत और निशक्तजनों को 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

शर्मा ने कहा कि एनसीटीई ने जो कार्यक्रम बनाया है, उसके मुताबिक टेट की परीक्षा साल में एक बार कराई जा सकेगी। इसके चलते अब जुलाई में टेट की परीक्षा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2011 के अनुसार कार्यविधि में संशोधन किया जाकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों का चयन का काम ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को दिया जा चुका है।

61,374 पद रिक्त :

शिक्षा मंत्री ने सवाल पर बताया कि राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 61,374 पद रिक्त है। इसमें से 41,000 पदों को अभी भरे जा रहे हैं। वहीं, 20,000 शिक्षकों की और भर्ती करने की घोषणा मुख्यमंत्री के बजट भाषण में की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विशेष शिक्षकों के लिए भी टेट पास होना जरूरी है।

सामान्य वर्ग वालों का क्या होगा :

सवालों की झड़ी के बीच भाजपा विधायक दल के उपनेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता में से आरक्षित वर्ग को तो छूट दे दी लेकिन ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि टेट की परीक्षा के समय न्यूनतम अंक का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था।
source - bhaskar
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विशेष प्रशिक्षण वालों को बिना आरटेट तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल करें!

 जयपुर.हाईकोर्ट ने आरसीआई से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त प्रार्थी अभ्यर्थियों को बिना आरटेट ही अस्थाई तौर पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में शामिल करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश प्रेम शंकर आसोपा ने यह अंतरिम आदेश योगेश तिवारी व 26 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि विशेष शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में आरटेट का प्रावधान नहीं है, लेकिन आरटेट पास होने की योग्यता तय की है। यह शर्त प्रार्थियों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी नियुक्ति विशेष विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी और उसके लिए आरटेट परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है।
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थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री-विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ!

 जयपुर.तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को आरपीएससी से कराने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ उसके ही मंत्री और कांग्रेस विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी सदस्यों ने भी भाजपा विधायक दल के उपनेता घनश्याम तिवाड़ी की अगुवाई में इस मांग को उठाया। सूरजगढ़ से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को विधानसभा में अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा, आयोजना (श्रमशक्ति) राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सदन में खड़े होकर शिक्षक भर्ती की परीक्षा आरपीएससी के मार्फत कराने तथा एक ही मेरिट बनाने की मांग कर दी। राजेंद्र गुढ़ा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्षेत्र के किसी विधायक के फिर से जीतकर आने की संभावना नहीं रहेगी।


प्रश्नकाल की समाप्ति से ठीक पहले और शून्यकाल की शुरुआत में हुए इस मुद्दे पर हंगामे में सदन के सदस्य दलगत व्यवस्था से अलग हटकर क्षेत्र के अनुसार बंटे नजर आए। कांग्रेस के प्रकाश चौधरी, शालेह मोहम्मद, भाजपा के बाबूसिंह राठौड़ और पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने जिला परिषदों से ही परीक्षा कराने पर जोर दिया।


भाजपा विधायकों ने आसन के सामने दिया धरना


शून्यकाल में घनश्याम तिवाड़ी के शिक्षक भर्ती की परीक्षा आरपीएससी से ही कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिला परिषदों से भर्ती कराने पर भ्रष्टाचार की आशंका रहेगी। तिवाड़ी ने अपनी बात पूरी करने पर मंत्री से जवाब देने की मांग की। इस पर खंडेला विधायक बंशीधर खंडेला सबसे पहले वेल में पहुंचे।


उनके साथ आए वासुदेव देवनानी और फूलचंद भिंडा आसन के सामने धरने पर बैठ गए। उनके बाद वासुदेव देवनानी, फूलचंद भिंडा, सुंदरलाल, कालीचरण सराफ सहित कई विधायक वेल में आ गए और मंत्री से घोषणा कराने की मांग करने लगे। सादुलपुर विधायक कमला कस्वां, रतनगढ़ विधायक राजकुमार रिणवां, पिलानी विधायक सुंदरलाल ने भी इन विधायकों का समर्थन किया।


धारीवाल ने रोकने का प्रयास किया


प्रश्नकाल समाप्ति से ठीक पहले विधायक श्रवण कुमार ने अपना इस्तीफा लहराया, पढ़ा और अध्यक्ष को सौंप दिया। जब वे इस्तीफा सौंपने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं रुके।


शिक्षा पर न हो राजनीति


इस्तीफे के बाद विधायक श्रवण कुमार ने सदन के बाहर बातचीत में कहा कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई विधायक व मंत्री भर्ती आरपीएससी से करवाना चाहते हैं। इन विधायकों व मंत्रियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे।


यदि उन्होंने मांग नहीं मानी तो दिल्ली तक जाएंगे। लोगों ने बच्चों को बीएड व टेट कराया है। यदि वे भर्ती से वंचित रहते हैं और कानून में खामी है तो विधायकों को उसे ठीक करना चाहिए।


अब क्या होगा इस्तीफे का


विधायक को अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देना होता है। यह अध्यक्ष का विवेकाधिकार होता है कि वे इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं। श्रवण कुमार के इस्तीफे पर अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि वे इसका परीक्षण करवाएंगे, इसके बाद कोई फैसला करेंगे।


विधानसभा अध्यक्ष ने लौटाए सेलफोन


विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार शाम सभी 41 विधायकों के सेल फोन वापस करने की व्यवस्था दे दी। ये सेलफोन सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी बनाने के विरोध में एक निर्दलीय और 40 भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की टेबल पर रखे थे। अध्यक्ष ने इन्हें सदन की प्रोपर्टी बताकर जब्त कर लिया था।मंगलवार को कई विधायकों ने अध्यक्ष से सेल फोन लौटाने का आग्रह किया था। इसके बाद अध्यक्ष ने सेलफोन लौटाने की व्यवस्था दी।

soure bhaskar 

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